बिहार में 35 करोड़ रुपये की वेतन गड़बड़ी! 38 जिलों में 7,202 मामले, सभी DEO से जवाब तलब

पटना: बिहार के शिक्षा विभाग में सरकारी कर्मचारियों के वेतन, मकान किराया भत्ता (HRA) और एरियर भुगतान को लेकर बड़ी वित्तीय अनियमितता सामने आई है। विभागीय ऑडिट में राज्य के सभी 38 जिलों में 7,202 मामलों में निर्धारित राशि से अधिक निकासी का पता चला है। इन मामलों में कुल राशि लगभग 35.27 करोड़ रुपये बताई गई है।

ऑडिट में क्या हुआ खुलासा?

द इंडियन एक्सप्रेस की 7 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार शिक्षा विभाग के आंतरिक ऑडिट में HRMS पोर्टल के जरिए वेतन, HRA और बकाया राशि के मद में अतिरिक्त भुगतान के मामले सामने आए। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, कुल 35,27,49,333 रुपये की अतिरिक्त निकासी हुई। इसमें से करीब 33 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है, जबकि लगभग 2.24 करोड़ रुपये की राशि अभी बकाया है।

सभी 38 जिलों में मिले मामले

जांच में बिहार के सभी 38 जिलों में अतिरिक्त भुगतान के मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट में सबसे अधिक मामलों वाले जिलों का विवरण इस प्रकार है:

HRMS पोर्टल के जरिए कैसे हुई गड़बड़ी?

HRMS यानी Human Resource Management System सरकारी कर्मचारियों के वेतन और सेवा संबंधी कामकाज का ऑनलाइन सिस्टम है। रिपोर्ट के मुताबिक, भुगतान की प्रक्रिया में Maker, Checker और Approver की भूमिका होती है। आरोप है कि इस व्यवस्था में कथित छेड़छाड़ और मिलीभगत के जरिए पात्रता से अधिक राशि का भुगतान किया गया।

• Maker: भुगतान की प्रक्रिया शुरू करता है।
• Checker: भुगतान और संबंधित विवरण की जांच करता है।
• Approver: भुगतान को अंतिम मंजूरी देता है।

सभी DEO को सात दिनों में जवाब देने का निर्देश

शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे सात दिनों के भीतर बिंदुवार जवाब और संबंधित दस्तावेज देने को कहा गया है। विभाग ने निगरानी और प्रशासनिक जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल उठाए हैं।

15 नवंबर को होगी समीक्षा बैठक

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 15 नवंबर को इस मामले की समीक्षा बैठक होगी। बैठक में ऑनलाइन भुगतान प्रणाली की कमियों को दूर करने और कथित फर्जी निकासी के लिए जिम्मेदारी तय करने पर चर्चा की जाएगी। मंत्री ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है।

सरकारी खजाने और शिक्षा व्यवस्था पर असर

वेतन और भत्तों के भुगतान में पारदर्शिता किसी भी सरकारी विभाग के लिए जरूरी है। इस मामले में जांच का उद्देश्य यह स्पष्ट करना होगा कि अतिरिक्त भुगतान किन परिस्थितियों में हुआ, किन स्तरों पर निगरानी में कमी रही और शेष राशि की वसूली कैसे होगी। इससे भविष्य में डिजिटल भुगतान प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने की जरूरत भी सामने आती है।

निष्कर्ष

बिहार शिक्षा विभाग के ऑडिट में सामने आए 35 करोड़ रुपये से अधिक के अतिरिक्त भुगतान के मामले ने HRMS प्रणाली की निगरानी पर सवाल खड़े किए हैं। अब सभी DEO के जवाब, विभागीय समीक्षा और आगे की जांच के बाद ही जिम्मेदारी तय हो सकेगी।

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